उत्तराखंड सरकार अब योग के लिए अवस्थापना विकास को बढ़ावा देने हेतु नए योग हब बनाने पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की तैयारी कर रही है। पहली बार तैयार की जा रही योग नीति में इस प्रावधान को शामिल किया जा रहा है। दो साल से योग नीति का खाका तैयार किया जा रहा है, जबकि पूर्व में भी इसके प्रस्ताव बनाए गए थे। हाल ही में, आयुर्वेद निदेशालय ने संशोधित नीति का प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेज दिया है, जिसे अनुमोदन के लिए विधायी को प्रस्तुत किया गया है। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा।
नीति के मुख्य बिंदु:
- वित्तीय प्रोत्साहन: नए योग हब की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- योग पर्यटन: योग पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं।
- सुविधाएं: ध्यान गुफाएं, विपासना केंद्र, और योग रिट्रीट बनाने के नियम तय किए जाएंगे।
- शैक्षणिक पहल: सभी विद्यालयों में योग और ध्यान को पाठ्येतर गतिविधि के रूप में शामिल करने की योजना है।
- लक्ष्य: प्रदेश सरकार का प्रयास है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) से पहले इस नीति को लागू कर दिया जाए।
यह नीति प्रदेश में योग के प्रसार और अवस्थापना विकास को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगी और योग के क्षेत्र में समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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